जब वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ने आधिकारिक तौर पर 30 अक्टूबर 2025 को ग्रुप A & B पदों के एग्ज़ाम की तिथि बजट घोषित की, तो कई उम्मीदवारों की धड़कन तेज़ हो गई। यह घोषणा psc.wb.gov.in पर नोटिफिकेशन नंबर 695‑PAR (WBCS)/1D‑179(Part‑II) dated 17 जून 2025 के साथ हुई, और उसी दिन से पुराने सिलेबस को ही लागू किया गया। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया की एक डिवीजन बेंच ने भी परीक्षा‑आधारित भर्ती में दखल दिया, जिससे इस साल के भर्ती‑परिदृश्य में बड़ी धूम मची।

परिक्षा का नया शेड्यूल और परीक्षा पैटर्न

कमिशन ने स्पष्ट किया कि प्रीलिमINARY परीक्षा अगस्त 2025 में होगी, जबकि मुख्य (मेन्स) परीक्षा व इंटरव्यू क्रमशः अक्टूबर के मध्य और अंत में आयोजित किए जाएंगे। प्रीलिमरी ऑफ़लाइन वस्तुनिष्ठ है, 200 अंक, 2.5 घंटे, और इसमें अंग्रेजी कंपोज़िशन, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति‑अर्थशास्त्र और मेंटल एबिलिटी जैसे विषय शामिल हैं। मेन्स में छह अनिवार्य पेपर और एक वैकल्पिक पेपर होगा, प्रत्येक 200 अंक का।

सबसे दिलचस्प बात? 14 अगस्त 2025 के संशोधित नोटिस में कमिशन ने बताया कि 2023‑2024 के दौरान घोषित सभी बदलाव रद्द कर दिए गए हैं। यानी, जो उम्मीदवार 2022‑23 के पुराने पैटर्न पर तैयारी कर रहे थे, उन्हें वही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट की सहभागिता और उसके प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायाधीश—संजय कुमार और सतीश चंद्र शर्मा—ने एक अनिर्दिष्ट गुरुवार (2025) को कहा कि यदि पश्चिम बंगाल सरकार स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) के एग्ज़ाम को स्थगित करने का फैसला करती है, तो उन्हें यह निर्णय कोर्ट द्वारा भी देखेगा। यह बयान एक याचिका के जवाब में आया, जिसमें कई ‘योग्य’ उम्मीदवारों ने कहा कि उन्हें स्कूल में पढ़ाते‑पढ़ाते 7 और 14 सितंबर 2025 को निर्धारित परीक्षा तक तैयार होने का समय नहीं मिल पाता।

न्यायाधीश संजय कुमार ने कहा: “यह बहुत निराशाजनक है कि आप अयोग्य को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और योग्य उम्मीदवारों को बाहर निकाल रहे हैं। यह शर्म की बात है!” उनके इस तीखे कॉमेंट ने इस विवाद को नया मोड़ दिया। अंत में कोर्ट ने कहा—सरकार चाहे तो परीक्षा की तिथि बदल सकती है, लेकिन अयोग्य को नहीं।

स्कूल सर्विस कमीशन की स्थिति और टेंटेड शिक्षक

वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) ने लगभग 100 आवेदन को ‘टेंटेड’ माना और दो सेकंड लेवल सिलेक्शन टेस्ट (SLST) 2025 से हटा दिया। इन उम्मीदवारों ने अगस्त 2025 में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश में पाया कि उनका आवेदन रद्द हो चुका है। यह कदम अप्रैल 3, 2025 को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया, जिसमें 2016‑ट्रेनिंग बैच के 26,000 शिक्षक‑कर्मचारी की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी, जबकि 17,206 को 31 दिसंबर 2025 तक बरकरार रहने की इजाजत दी गई।

SLST 2025 के दो दिन तय हैं: 7 सितंबर (क्लास 9‑10) और 14 सितंबर (क्लास 11‑12) को 35,726 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए। यह भी वही कोर्ट के बयान के बाद आया, जिसमें कहा गया कि ‘योग्य’ शिक्षक 31 दिसंबर 2025 तक सेवा में रह सकते हैं।

उम्मीदवारों के लिए योग्यता और तैयारियों की टिप्स

अगर आप इस साल के WBCS या SLST में बैठने की सोच रहे हैं, तो नीचे दी गई पात्रता सूची को जरूर देखें।

• भारतीय नागरिक होना अनिवार्य।
• उम्र सीमा: 21‑36 साल (पद के अनुसार थोड़ी‑बहुत फ़रक)।
• कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।
• बंगाली (निकाय/सरकारी) या नेपाळी (छात्र) भाषा में पढ़‑लिख‑बोल सकना।
• पुराने सिलेबस के अनुसार इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स आदि का गहन अध्ययन।

एक छोटी सी सलाह: “ऑफ़लाइन मॉक टेस्ट” और “पिछले साल के प्रश्नपत्र” को दो‑तीन बार हल करके आत्मविश्वास बढ़ाएँ। साथ ही, कोर्ट के फैसलों को नजर में रखें—कभी‑कभी परीक्षा की तिथि में बदलाव अचानक हो सकता है।

आगे क्या उम्मीदें और संभावित बदलाव

भविष्य में दो बड़े सवाल उभर रहे हैं। पहला, क्या पश्चिम बंगाल सरकार ‘पुरानी सिलेबस’ को लेकर फिर से बदलाव करेगी? अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन पिछले साल के कई संशोधनों को रद्द कर दिया गया था, इसलिए संदेह बाकी है। दूसरा, कोर्ट का ‘पोस्टीपोनमेंट’ का विकल्प राज्य सरकार को कितना सशक्त बनाता है? अगर सरकार परीक्षा को देरी करती है, तो कई उम्मीदवारों का तैयारी‑समान पैमाना बदल जाएगा।

बात सिर्फ परीक्षा की नहीं, बल्कि इस बात की है कि कैसे न्यायपालिका, प्रशासन और उम्मीदवार मिलकर एक ‘समान खेल’ बना सकते हैं। इस साल के घटनाक्रम से यही सीख मिली कि स्पष्टता और समय‑पर सूचना देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।